हामी निर्णायक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं- प्रधानमन्त्री

कृष्ण कण्डेल/ खगेन्द्र पराजुली

कार्तिक २९, नवलपुर/काठमाडौं ।   नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड क्षेत्रमा पर्ने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्लाका जनप्रतिनिधिले निर्माण कार्यमा लापरवाही भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गण्डकीको पुर्वी नवलपरासी (नवलपुर), तथा लुम्बिनीको पश्चिम नवलपरासी र रुपन्देहीका जनप्रतिनिधिहरुले काठमाडौं पुगेर बिहिवार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सडक विस्तारको जिम्मेवारी पाएको चाइनास्टेट कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गर्दा यात्रु, चालक र सडक किनारका बस्तीका बासिन्दाले खेप्नु परेको सास्ती बारे टोलिले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ ।

‘सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडकको अवस्था अस्तव्यस्त रहनाले यात्रा गर्ने यात्रुहरुले निकै सास्ती भोग्नुपरेको तथा सडक छिमेकीले समेत प्रदूषित वातावरण भोग्नुपरेको अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउन सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षलाई कडा निर्देशन होस् ।’

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र पालिका प्रमुखसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

जनप्रतिनिधिको टोलिमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पूर्वी नवलपरासी नवलपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य बिष्णु कुमार कार्की, जिल्ला समन्वय प्रमुख बाबुराम बिश्वकर्मा, उपप्रमुख सकुन्तला लम्साल, देवचुली नगरपालिका प्रमुख हरि प्रसाद न्यौपाने, बिनय त्रिबेणी गाउँपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी, कावासोती नगरपालिका उपप्रमुख फुलकुमरी थनेत लगायत सहभागी थिए ।

तेस्तै पश्चिम नवलपरासीबाट जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख, बर्दघाट र सुनवल नगरपालिका प्रमुख तथा सरावल गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत र रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका तथा देवदह नगरपालिका प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावस अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै टोलिलाई आश्वास्त पारेका थिए ।

‘जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरुपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ । आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ,’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारका सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान गएको छ । हामी निर्णायक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

जनप्रतिनिधिको टोलिले निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम छिटो सक्न कडा निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

सो छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सहभागी थिए ।

भौतिकमन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको र आउँदो डिसेम्बर अन्त्यसम्मका काम सुरु गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी गराए ।
चाइनास्टेट कम्पनीसँग उक्त सडकखण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको जनाइएको छ ।